1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट: 23 नए उद्योग खुलेंगे, बच्चियों को डेढ़ लाख, कर्मचारियों का कैशलेस इलाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
‘संकल्प’ थीम पर आधारित इस बजट को राज्य के समग्र विकास का रोडमैप बताया गया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर खास फोकस रखा गया है। सरकार ने इसे समावेशी विकास और आधुनिक तकनीक आधारित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई, प्राकृतिक खेती, कृषि पंप और ग्रामीण अधोसंरचना पर बड़े निवेश का प्रावधान किया गया है।
कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए और कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं और बालिकाओं के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालिकाओं को 1 लाख 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण के लिए 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे, जिनके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उद्योग और रोजगार सृजन को गति देने के लिए राज्य में 23 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योग विभाग के बजट में तीन गुना वृद्धि करते हुए 775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। साथ ही पांच प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में रायपुर में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल बनाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बिना भुगतान इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 22 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और पांच नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर और अबूझमाड़-जगरगुंडा क्षेत्र में दो एजुकेशन सिटी बसाने की घोषणा की गई है।
वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 हजार पदों पर नई भर्ती की जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार ने पांच प्रमुख मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप व निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट विकास, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के संतुलन का प्रयास माना जा रहा है।
